ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति पर संसद की मुहर लग गई है।
इस संबंध में राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। जबकि लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अब ट्राई के अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्त होने के दो साल बाद सरकार में किसी भी पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं।
सदन में विधेयक पर चर्चा के जवाब में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह संशोधन विधेयक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लाया गया है।
संशोधन के बाद ट्राई के अधिकारी सेवानिवृत्त होने के दो साल बाद फिर से सरकार में काम कर सकते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूसरे प्राधिकरणों के समान लाने के लिए ट्राई कानून में संशोधन किया गया है।