प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की बैठक बुधवार को हुई। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत सी राज्य सरकारें इस बात से सहमत नही हैं कि पिछली सरकार के शासनकाल में लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक को लागू किया जाए।
इस बैठक में यह बात निकल कर सामने आई कि कई राज्यों का समान मत है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलाव किया जाना चाहिए। अरूण जेटली ने कहा कि विकास के लिए जमीन की जरूरत है।
इस बारे में कोई दो राय नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लागू न किए जाने के कारण कई बड़े प्रोजेक्ट लागू करने में देर हो रही है।