अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे जैन समाज का दो दशक से चला आ रहा इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है।
आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ के लिए सरकार इस आशय की घोषणा अगले कुछ दिनों में कर सकती है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में जैन समाज को इस आशय का आश्वासन भी दिया कि सरकार जल्द ही जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करेगी।
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा समय में देश में जैन समुदाय की हिस्सेदारी कुल आबादी का आधा फीसदी भी नहीं है।
जैन समाज लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि लगभग 14 राज्य सरकारों ने अपने यहां जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है।
राजस्थान सरकार ने भी जल्द ही जैन समाज को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग के सकारात्मक रुख और अनेक अदालती निर्देशों व जन अभियानों के बावजूद अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय को यह दर्जा नहीं मिल पाया है लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आश्वासन के बाद जैन समाज को पक्का विश्वास हो गया है कि सरकार जल्द ही उन्हें अल्पसंख्यकों की श्रेणी में शामिल करेगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में जैन समुदाय की हिस्सेदारी महज 0.4 फीसदी ही है। हालांकि इससे अधिक की हिस्सेदारी वाले समाज पहले ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं।