'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं'

सरकार की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति चौथी लोकसभा के समय से शुरू हुई थी और 1969-70 व 1988-89 की अवधि के दौरान किसी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली थी।