स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा काले धन की वापसी के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर से सक्रिय हो गई है।
काले धन के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए केंद्र सरकार ने स्विट्जरलैंड की सरकार से वहां के बैंकों में भारतीयों के जमा धन के बारे में जानकारी मांगी है। ताजा अनुरोध वित्त मंत्रालय की ओर से किया गया है।
ऐसा स्विट्जरलैंड सरकार की ओर से काले धन के मामले में भारत सरकार के साथ हर तरह के सहयोग की बात दोहराने के बाद किया गया।
केंद्र ने लिखी चिट्ठी
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, "इस संबंध में स्विट्जरलैंड की सरकार को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी गई है।"
पत्र में द्विपक्षीय समझौतों और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए भारत सरकार ने स्विस सरकार से वहां के बैंकों में काला धन जमा करने वाले अपने नागरिकों के नाम और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
इस मामले में खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, "विदेश में जमा काले धन को भारत लाने के लिए सरकार गंभीर है। इस पत्र में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हवाला देकर स्विट्जरलैंड के बैंकों, उनमें भारतीय नागरिकों व कंपनियों की ओर से टैक्स चोरी कर जमा किए गए काले धन के बारे में जानकारी मांगी गई है।"
स्विट्जरलैंड का सकारात्मक रुख
स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के सचिवालय, एसआईएफ के प्रवक्ता के मुताबिक काले धन से जुड़ी जानकारी साझा करने के मामले में स्विस अधिकारी भारतीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं।
स्विस अधिकारियों ने बीते दिनों खाताधारकों का नाम और अन्य जानकारियां साझा करने के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने का संकेत दिया था।
इसलिए नई सरकार इस अवसर का लाभ उठाना चाहती है।
काले धन को सफेद बनाने की कवायद तेज
स्विस बैंकों में रखे काले धन को छिपाने की कवायद भी शुरू हो गई है।
अब सोने से लेकर हीरे और शेयरों के कारोबार के अलावा बिटकॉयन के रूप में भी काले धन को छिपाने की कोशिश चल रही है। यही वजह है कि हाल के दिनों में भारत स्विस सोने के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार बन कर उभरा है।
जटिल फंडों को जरिये शेयर बाजार में कारोबार को अंजाम देकर और बिटकॉयन जैसी वर्चुअल करंसी का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर में किया जा रहा है। इस तरह काले धन को छिपाने या इसे इधर-उधर करने की कोशिश हो रही है।
एसआईटी ने जांच एजेंसियों से ब्योरा मांगा
काले धन पर बने विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच एजेंसियों से टैक्स चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा ब्योरा मंगाया है।
इसके साथ ही उन्होंने जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी है। उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या जांच करने के दौरान उन्हें मामले को आगे बढ़ा कर मुकदमे और जुर्माने तक ले जाने में कोई कठिनाई हो रही है।
ये विभाग जल्द ही काले धन से जुड़े अपने आंकड़े एसआईटी को मुहैया कराएंगे।