नेपाल के नए संविधान में अपने लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे मधेसियों के प्रति भारत अपना समर्थन लगातार जारी रखेगा। भले ही नेपाल चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा हो, मगर संविधान में मधेसियों और जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व के मामले में भारत नेपाल सरकार पर दबाव बरकरार रखेगा।
इस दिशा में कूटनीतिक पहल करने वालों का मानना है कि नेपाल खुद पर दबाव कम करने और भारत को अपने रुख से पीछे हटने के लिए ही चीन से नजदीकियां बढ़ाने का लगातार संदेश दे रहा है।
हालांकि, भारत नेपाल में देश विरोधी भावनाओं के मजबूत होने और नेपाल के चीन के करीब होने के दिए जा रहे संकेत से चिंतित है, मगर फिलहाल उसकी पहली प्राथमिकता मधेसियों और जनजातियों की लड़ाई लड़ कर नेपाल को झुकने के लिए मजबूर करने की है।
नेपाल के नए संविधान के प्रावधानों से नाराज मधेस क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने जहां इससे संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, वहीं हाल ही में इसी सवाल पर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के संस्थापक और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने पार्टी के साथ-साथ संसद की सदस्यता भी छोड़ दी।
माना जा रहा है कि संविधान के कुछ प्रावधानों से नाराज नेपाल के अन्य दलों के कुछ नेता भी भट्टराई की तरह इस्तीफे की राह पकड़ सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि मधेसियों के उग्र आंदोलन, हड़ताल और सड़क जाम के कारण नेपाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। वहां तेल और खाने-पीने के जरूरी सामानों की कमी हो गई है। इस संकट से पार पाने के लिए नेपाल ने चीन से मदद मांगी है।