आईआईटी के वित्तीय मामलों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने मौजूदा औसत सालाना फीस को 90 हजार से बढ़ाकर करीब तीन लाख रुपये करने की सिफारिश की है। समिति ने इन संस्थानों की सरकार पर निर्भरता दो हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का भी सुझाव दिया है।
सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समिति जिसमें कई आईआईटी के निदेशक शामिल हैं, ने दो हजार करोड़ रुपये का नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (एनबीएफसी) बनाने की सिफारिश की है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।