सर्वोच्च अदालत में अब रिट याचिकाएं और जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर करना महंगा हो गया। सर्वोच्च अदालत ने 1966 के नियमों में संशोधन करते हुए अधिकतर याचिकाओं के दाखिल किए जाने की प्रक्रिया में कोर्ट फीस को दस गुना बढ़ा दिया है। जनहित याचिका पर लगने वाला शुल्क 50 से बढ़कर 500 हो गया है।
शीर्षस्थ अदालत की ओर से नए नियमों में बढ़ाई गई कोर्ट फीस के अलावा आवेदनों के दाखिल किए जाने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। यदि किसी पक्षकार की ओर से लिखित बयान दाखिल किया जाएगा तो उसे 50 की बजाय बढ़े हुए शुल्क 500 का भुगतान करना होगा।
जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दाखिल होने वाली अपीलों पर भी शुल्क अब 250 की बजाय पांच हजार रुपये देना होगा। यह शुल्क बीस गुना बढ़ाया गया है।