वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगर भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुला सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि अगले चरण के सुधार और विकास दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विधेयक के प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका दौरे पर आए वित्त मंत्री ने हालांकि आशा जताई कि सरकार को ऐसी स्थिति में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मामले को सुलझा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जहां तक संवैधानिक तंत्र का सवाल है तो इस सरकार के पास संख्या बल है। इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि इस महत्वपूर्ण सुधार को मंजूरी मिले।