केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि स्नूपगेट मामले में किसी आयोग के गठन या जांच का कोई प्रस्ताव नहीं है।
हाल ही में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि सरकार स्नूपगेट मामले में रिटायर्ट जज के अधीन जांच आयोग का गठन कर रहा है और 16 मई से पहले जज के नाम की घोषणा होगी। इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी और सरकार में शामिल कई दलों ने इसे ग़लत बताया था।
जिस महिला की जासूसी की गई थी उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर करके कहा था कि इस मामले की जाँच न की जाए क्योंकि इससे उनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है।
स्नूपगेट मामला गुज़रात का है जहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि उन्होंने कथित रुप से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए एक महिला की जासूसी करवाई।