पर्यावरण मामलों पर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्रीनपीस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार उसकी आवाज को दबा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक़ सरकार ने भारत में विदेशों से फंड हासिल करने का ग्रीनपीस का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रीनपीस ने कहा है कि भारत सरकार विरोध की आवाजों को दबा रही है। ग्रीनपीस के एक अधिकारी ने सरकार की कार्रवाई को 'बेचैनी में उठाया गया कदम' बताया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध को दबाया नहीं जा सकता।