जेटली ने दिखाया भाजपा घोषणा पत्र का पहला एपिसोड

पंगुपन के दौर से बाहर निकालने के लिए घोषणा पत्र में त्वरित फैसला करने के चुनावी वादे के अनुरूप आम बजट में बीमा, रक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विनिर्माण सेक्टर को प्रोत्साहन, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर को खास तवज्जो भी इसी का हिस्सा है।

जेटली ने कोयला रायल्टी की दरों की समीक्षा कर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने और जीएसटी लागू करने में भी राज्यों का ख्याल रखने की बात कह केंद्र-राज्यों के बीच बेहतर संबंधों की बुनियाद रखने का आगाज किया। बीजद सांसद कलिकेश सिंह देव ने भी माना कि मोदी सरकार का राज्यों के प्रति रुख ज्यादा सकारात्मक दिख रहा है।
चुनाव में मध्यम और उभरते मध्यम वर्ग ने भाजपा की झोली वोटों से भर दी तो बदले में वित्त मंत्री ने उन्हें अच्छे दिन लाने के वादों की पहली सौगात दी। आय कर में छूट की सीमा ढाई लाख करने और निवेश की सीमा बढ़ाने का तोहफा तो दिया ही, साथ ही आवास कर्ज पर ब्याज छूट की सीमा भी दो लाख कर दी गई।

घोषणा पत्र में भाजपा ने गांवों में गुजरात की तर्ज पर शहरी सुविधा देने के लिए रूरबन मिशन का वादा किया था। वित्त मंत्री ने रूरबन मिशन के साथ किसान टीवी चैनल के वादे को भी पहले बजट में ही पूरा करने का ऐलान कर दिया। चुनावी वादे में हर राज्य को एम्स देना भी था सो जेटली ने चार राज्यों में एम्स खोलने की घोषणा के साथ सभी राज्यों में एम्स की स्थापना का आश्वासन भी दिया। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर के साथ मदरसों के आधुनिकीकरण का आगाज भी इसी बजट से वित्त मंत्री ने शुरू कर दिया है।