उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए राज्य के 63 जिलों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। प्रदेश के 12 जिलों में पहले से पारिवारिक न्यायालय गठित हैं।
मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्माणाधीन भवन के लिए 100 करोड़ रुपये, नए जिलों में भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और वहां भूमि अधिग्रहण के लिए 15 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है। उन्होंने उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप, सीजेएम को महिंद्रा जीप के स्थान पर बोलेरो गाड़ी और महिला न्यायाधीशों को मातृत्व व चाइल्ड केयर लीव देने जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 40 वें अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। सपा सरकार की ओर से स्वतंत्र और ताकतवर न्याय की पक्षधरता की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया।