जम्मू-कश्मीर से सैन्य कानून ‘सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम’ (अफस्पा) को हटाने के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जीवन रेड्डी कमेटी रिपोर्ट की सिफारिश के मुताबिक राज्य में सैन्य कानून हटाने पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है।
रिजिजू ने उच्च सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार काफी सावधानी से हालात की समीक्षा करती है।