भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की योजना वाली अहम फाइल गायब हो गई है।
इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (यूएनसीएसी) के तहत उठाए जाने वाले अनिवार्य कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज है।
सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक विभाग ने कहा है कि यूएनसीएसी से जुड़ी फाइल नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
विभाग ने कहा है, ‘यह सूचित किया जाता है कि हाल ही में क्रियान्वयन शाखा का गठन किया गया है और संबंधित फाइल का एक पूरा सेट बनाने का काम जारी है। आपके अनुरोध से जुड़े विषय की फाइल शाखा में अभी नहीं मिल रही है। हालांकि उस फाइल को खोजने की कोशिश जारी है। वह फाइल जैसे ही मिलेगी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी।’
आवेदनकर्ता ने कार्मिक विभाग से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के क्रियान्वयन के बाद उसके मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानने के लिए फाइल की मांग की थी। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनी कानूनी संस्था यूएनसीएसी पर भारत सरकार ने नौ मई 2011 को दस्तखत किए थे।
घोषणापत्र के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत को भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी है। कार्मिक विभाग ने पिछले मई में एक निविदा जारी कर इस बारे में स्वमूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए आवेदन मांगे थे। हालांकि अक्तूबर में इस निविदा को रद्द कर दिया गया। यूएनसीएसी घोषणापत्र पर दस्तखत करने वाला भारत दुनिया का 164वां देश है।