'बीसीसीआई के पास कम हैं बचाव के रास्ते'

उन्हें लगता है कि बोर्ड को लोढ़ा कमेटी की सिफारशें माननी होंगी। बावजूद इसके सुनवाई की तिथि तीन मार्च तक इंतजार करना चाहिए।

जस्टिस मुद्गल यह भी साफ कर देते हैं कि उनकी राय में एक या दो को छोड़ सभी सिफारशें मानने योग्य हैं। उनका मानना है कि कमेटी की ओर से मैचों के प्रसारण के दौरान सिर्फ ब्रेक के समय विज्ञापन दिखाए जाने की सिफारिश पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि अदालत इस पर बोर्ड को राहत दे सकती है।