कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले से जुड़ी फाइलों के गुम होने से संसद में घिरी केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दस्तावेजों को खोजने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में सात फाइलों समेत 189 दस्तावेजों और आवेदनों को एक माह के भीतर खोजने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक सीबीआई को अब तक 769 दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं।
सर्वोच्च अदालत से कोयला मंत्रालय के अवर सचिव ए. संजय सहाय ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि यह समिति तीन बैठक कर संबंधित कार्यालयों को दस्तावेजों को खोजने के लिए कह चुकी है। समिति को साप्ताहिक स्तर पर बैठक कर एक माह में दस्तावेजों को खोज निकालने का निर्देश दिया गया है।
हलफनामे के अनुसार जुलाई में सीबीआई को 497 फाइलें, 163 आवेदन, 40 एजेंडा पत्र, 10 फीडबैक फार्म, 33 अन्य दस्तावेज और 26 सीडी मंत्रालय की ओर से मुहैया कराई जा चुकी हैं।
कुल 769 दस्तावेजों के अलावा जांच की प्रगति के लिए सीबीआई की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने पर मुहैया कराए जाएंगे।
हलफनामे के मुताबिक जांच एजेंसी की ओर से हाल ही में कुल 236 दस्तावेज मांगे गए थे। इनमें 43 फाइलें, कोल ब्लॉक आवंटियों/आवेदकों के 19 आवेदन, जून, 2004 से पहले आवेदन करने वाली 157 निजी कंपनियों के आवेदन, 17 अन्य दस्तावेज शामिल थे।
इसके अलावा एजेंसी ने नौ बिंदुओं पर मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा था। मंत्रालय की ओर से 43 में से 21 फाइलें जांच एजेंसी को मुहैया कराई जा चुकी हैं।
15 फाइलों को सौंपने के बारे में एजेंसी को सूचित किया जा चुका है, जबकि बाकी सात फाइलों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है।
19 आवेदनों में से तीन सीबीआई को मुहैया कराई जा चुकी हैं, जबकि 16 आवेदनों समेत 157 अन्य आवेदनों की तलाश जारी है।
17 अन्य दस्तावेजों में से छह सीबीआई को भेजी जा चुकी हैं और दो जल्द ही भेज दी जाएंगी। शेष नौ की तलाश चल रही है। नौ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण भी जल्द ही एजेंसी को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
सरकार ने यह जवाब शीर्षस्थ अदालत की ओर 164 कोल ब्लाकों के आवंटन रद्द करने की राय पूछे जाने पर दाखिल किया है। सरकार ने सभी आवंटनों को सही ठहराया है।
अदालत ने कहा था कि 204 कोल ब्लॉक आवंटन किए गए थे, इनमें से सरकार ने 40 आवंटन रद्द कर दिए हैं।