केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा में हुई रेप की घटना में पीड़िताओं के नाम सार्वजनिक करने के मामले की कथित जांच के मुद्दे पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) सुनवाई करेगा।
आयोग इस मुद्दे पर मंत्रालय द्वारा साधी गई चुप्पी पर सवाल कर सकता है।
पारदर्शिता पैनल ने गृह मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) प्रवीण कुमारी सिंह को नोटिस भेजकर 23 जनवरी को पेश होने को कहा गया है।
प्रवीण कुमारी सिंह ने जांच के परिणाम जानने वाली दायर आरटीआई के जवाब नहीं दिए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद खुद शिंदे ने ही मामले की जांच के आदेश दिए थे।
1 मार्च, 2013 को महाराष्ट्र के भंडाला में तीन नाबालिगों के साथ कथित तौर पर रेप करने के बाद हत्या करने के मामले में जारी बयान में शिंदे ने उनके नाम सार्वजनिक कर दिए थे।
गलती की तरफ ध्यान दिलाने के बाद इन तीनों नामों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।
जब शिंदे से इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि गृह सचिव को मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं।
पिछले साल 21 अगस्त को आरटीआई आवेदक ने जानना चाहा था कि मंत्रालय ने इस मामले की जांच की या नहीं।