214 कोल ब्लॉक आवंटन के रद्द होने से उत्पन्न मसलों के हल के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में कोयला मंत्रालय ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय मांगी है।
सरकार को कोयला खदानों के मामले में बैंक गारंटी और निजी कंपनियों की ओर से खरीदे गए कोयला खदानों पर मालिकाना हक के अधिकार जब्त करने समेत अन्य मसलों का समाधान निकालना है।
मंत्रालय ने अटार्नी जनरल से बैंक गारंटी जब्त करने, कंपनियों के खनन के पट्टे रद्द किए जाने पर भी राय देने को कहा है।
उनकी राय के आधार पर ही मंत्रालय अध्यादेश लाने पर विचार करेगा ताकि कोयला ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्पन्न समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।