हजरतनगर गढ़ी में भाजपा की जनसभा के दौरान भाकियू (असली अराजनैतिक) के कार्यकर्ताओं ने जब काले झंडे दिखाए तो मंच से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने अपने अंदाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह को आड़े हाथ लेते हुए चुप रहने को कहा। कहा कि इन्हें सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भेजा है।
मंत्री हूं, मर्यादा का पालन कर रहा हूं, वर्ना गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, जितने लोग यहां विरोध करने आए हैं, इतने लोग तो मेरे यहां हुक्का भरते हैं। मैं कुटबा-कुटबी गांव का पढ़ा लिखा जाट हूं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी जोश में आए तो मंत्री ने कहा कि इनके लिए मैं ही काफी हूं।
हालांकि चौधरी हरपाल सिंह की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बाद में कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल की प्रतियां भी जलाई और मंत्री पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया।
सभा में किया केन्द्र की योजनाओं का गुणगान
इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसान विरोधी कोई कार्य नहीं होगा। केंद्र ने आपदा पीड़ित किसानों का गेहूं मुआवजा डेढ़ गुना यानी गेहूं पर 9000 से बढ़ाकर 13500 रुपये कर दिया है। आलू/सब्जी (उद्यान) का मुआवजा 12 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया है।
इतना ही धन देने का वादा प्रदेश सरकार ने भी किया था। अब यूपी के मुख्यमंत्री अपने वादे के पक्के हैं तो किसानों को गेहूं का 27 हजार रुपये और आलू का 36 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दें। कैबिनेट मंत्री आजम खां पर भी निशाना साधते हुए उनको मुजफ्फरनगर दंगे का हत्यारा करार दिया। डा. बालियान शुक्रवार को हजरतनगर गढ़ी में भाजपा की जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं। कोई किसान विरोधी निर्णय मोदी सरकार में नहीं होगा। रही बात भूमि अधिग्रहण बिल की तो किसान की जमीन किसी उद्योगपति या निजी संस्थान के लिए नहीं ली जाएगी।
मुआवजा वितरण में गड़बड़ी हुई तो अफसर जाएंगे जेल
सरकारी और सार्वजनिक हित के लिए जो जमीन ली जाएगी, उसका बाजार भाव का चार गुना मुआवजा मिलेगा। पिछले सरकारों ने किसानों की मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में मुआवजा डेढ़ गुना कर दिया।
पहले सरकार गेहूं, धान, सरसों आदि फसलों पर 9000 और आलू, सब्जी, आम व फल आदि के नुकसान पर 12 हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा देती थी, जिसे बढ़ा कर अब 13500 और 18000 कर दिया है। फसली नुकसान का मानक भी 50 प्रतिशत से घटाकर 33 फीसदी कर दिया है। यूपी सरकार ने वादा किया था कि जितना धन केंद्र देगा, उतना ही धन वह भी मिलाकर किसान को देंगे।
इस मौके पर उन्होंने अफसरों को भी चेताया कि यदि मुआवजा वितरण में गड़बड़ी हुई तो अधिकारी जेल जाने को तैयार रहें। किसानों को सालभर बाद से सीधे खाते में यूरिया सब्सिडी दी जाएगी। इस बाबत 14 अप्रैल को देशभर के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है।