यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा और रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच कथित डील की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की ओर से दायर की गई है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि वह टीम केजरीवाल की तरफ से वाड्रा पर लगाए गए आरोपों की जांच कराने पर फैसला लें। याचिका में इस बात का भी जवाब मांगा गया है कि सिर्फ कुछ सालों में रॉबर्ट वाड्रा की 50 लाख की कंपनी 500 करोड़ की कैसे हो गई।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को बिना किसी सुरक्षा गारंटी के ब्याजमुक्त कर्ज दिया था। केजरीवाल ने वाड्रा के प्रति डीएलएफ की इस कृपादृष्टि पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर किस लाभ के लिए डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को यह कर्ज दिया। केजरीवाल के इस आरोप के बाद सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है।