केंद्र सरकार के मंत्रियों के इनकार के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच की संभावना बढ़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाड्रा पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने याचिका में की गई मांग की बाबत केंद्र से जवाब मांगा है।
यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की ओर से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण द्वारा रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों जांच पर प्रधानमंत्री कार्यालय विचार करे।
याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया था कि डीएलएफ ने उनको बिना किसी गारंटी के ब्याजमुक्त कर्ज दिया था। उन्होंने पूछा था कि आखिर किस लाभ के लिए डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को यह कर्ज दिया।