उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे से निपटने की योजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के साथ विशेष पैकेज को जारी रखा जाएगा। बृहस्पतिवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में इसे मंजूर दी गई। इसके साथ ही बिहार को 1500 करोड़ और ओडिशा को 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
सीसीईए ने सभी मौजूदा परियोजनाओं की 9985.54 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। इसमें 1500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चालू वित्त वर्ष में बिहार के लिए विशेष योजना को मंजूर कर लिया गया है। इसी प्रकार ओडिशा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों के लिए 250 करोड़ रुपये की विशेष योजना को भी मंजूर कर लिया गया है। सीसीईए ने यूपी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे से निपटने की योजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये विशेष सहायता राशि को भी जारी रखने पर सहमति दी है।
इसके पूर्व कैबिनेट ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसका मसौदा पहले लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया था। विभिन्न पक्षों के विचार प्राप्त होने के बाद इसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नीति से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू निर्माण का वातावरण तैयार होगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा होंगी। उम्मीद की जाती है कि इस नीति के लागू होने पर वर्ष 2020 तक कारोबार 400 अरब डॉलर का हो जाएगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
मणिपुर में इंफाल तक बड़ी रेल लाइन को मंजूरी
कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में आधारभूत ढांचा विकास के अंतर्गत जिरीबाम से इंफाल रोड तक बड़ी रेल लाइन परियोजना का विस्तार करने को मंजूरी दी है। इंफाल रोड राजधानी से 25 किलोमीटर दूर है। कुल 4444 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना मार्च 2016 तक पूरी हो जाएगी।