केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाली खास तौर पर गठित संस्था नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर (एनसीटीसी) की ताकत कम करने की राज्य की मांग मान ली है।
बुधवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सरकार एनसीटीसी का नया मसौदा पेश करेगी। इस नए मसौदे में एनसीटीसी के देश में कहीं भी तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म कर दिया गया है।
अब आतंकवाद से लड़ने के लिए बनी यह संस्था राज्य सरकार की मदद के बिना यह काम नहीं कर सकेगी। इस सम्मेलन में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे अलग से बातचीत करेंगे।
देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंत्रणा के लिए बुलाए गए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र का पक्ष रखेंगे।
दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पुलिस सुधार और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र की ओर से सभी राज्यों को आंध्र प्रदेश मॉडल पर लड़े जाने की योजना की तैयारी बाबत निर्देश दिए जाएंगे।
वैसे इस सम्मेलन में इस बार न शामिल होने का ऐलान कर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र पर एक बार फिर प्रहार किया है।
जया ने सम्मेलनों में मुख्यमंत्रियों को बोलने का बेहद कम वक्त देने पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए इसमें हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस सम्मेलन से दूरियां बनाने का फैसला किया है।