अब अगर सड़क समय सीमा के अंदर नहीं बन पाईं तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मुआवजा देना होगा। ये फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने लिया है। मोदी सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिेए गए।
इसी के साथ समिति ने 110.22 किलो मीटर लंबा जगदलपुर-कोरपुट रेलमार्ग के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। रेलवे से ही जुड़े एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने रजतगढ़ रेलवे लाइन के रास्ते बुद्ध पंक और सालेगांव रुट पर तीसरी और चौथी लाइन के लिए भी मंजूरी प्रदान की है।
सीसीईए ने अपने एक फैसले में कोचीन शिपयार्ड के आईपीओ को भी हरी झंडी दिखा दी है। कैबिनेट ने बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर रेल और सड़क पुल की कुल लागत 2774 करोड़ रुपए भी मंजूर की है।