असम गण परिषद (एजीपी) ने कांग्रेस पर अवैध अप्रवासियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेशी सांसदों के उस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने अप्रवास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की। एजीपी के महासचिव दुर्गा दास बोरो ने कहा, ‘केंद्र सरकार को बांग्लादेशी सांसदों के दावे पर अपना पक्ष रखना चाहिए।’
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में सफाई नहीं दे पाएगी, तो हम समझेंगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है और भारतीय नागरिकों के हितों को कुर्बान किया गया है। बांग्लादेश के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को दावा किया था कि भारतीय सरकार ने अवैध घुसपैठ के मामले को उनकी सरकार के समक्ष उठाया ही नहीं। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।