अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर जारी गतिरोध भाजपा समर्थित सरकार बनाने का रास्ता साफ होने के साथ समाप्त हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की है।
एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल को राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोकने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वह राज्यपाल को नई सरकार को शपथ दिलाने से रोके। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिये प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने के निर्णय के बाद भगवा सरकार बनने की संभावना तय लग रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई। राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।