नीतीश ने किया दिल्ली चलो का आह्वान

उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठघरे में खडे़ करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा ने 2009 में प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन मनमोहन ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय देने तक से इनकार कर दिया।

नीतीश ने कहा कि केंद्र की बेरुखी के बावजूद हम अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि 2014 के लोकसभा चुनावों में उसी पार्टी को वोट दें जो राज्य को विशेष दर्जा देने का वादा करे। नीतीश ने कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि जो भी राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे रह गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और विकास की नई रणनीति बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि बिहार अगर आज की गति से विकास करता है तो उसे राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में कम से कम 25 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन राज्य के नौजवान अब इतना लंबा इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। नीतीश के अनुसार रोजगार के लिए उद्योग धंधों का लगना जरूरी है और यह तभी हो सकता है जब निवेशकों को विशेष छूट मिले। निवेशकों को यह छूट बिहार के विशेष राज्य बनने पर ही संभव हो सकेगी। इसके बाद लोगों को राज्य के बाहर जाकर रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।