मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर गरीब किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दिया है। अब प्रदेश सरकार उप्र ग्रामीण विकास बैंक से जमीन बंधक रख कर पचास हजार रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों का कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज को माफ करेगी।
मूलधन का दस प्रतिशत इस साल मार्च तक जमा कर चुके किसान इसका लाभ ले सकेंगे। योजना से सात लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा और फैसले से सरकार पर 1650 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। साथ ही सरकार ने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में बैंकों द्वारा गरीब किसानों की बंधक जमीन नीलाम करने पर भी रोक लगा दी है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता में इस अहम योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों द्वारा कर्ज न दे पाने की स्थिति में बंधक जमीन नीलाम क रने की व्यवस्था को समाप्त करने तथा किसानों का कर्जा माफी का वायदा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इस वायदे को पूरा करने के लिए सरकार को 1650 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करना पड़ेगा।
किसे मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2012 तक अपने कर्ज का दस प्रतिशत जमा कर दिया है, उनका ही कर्ज और ब्याज माफ होगा। इस खर्च के लिए पिछले सत्र में आए बजट में ही पांच सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रखी थी। बाकी पैसे की व्यवस्था अगले बजट में की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्ज माफी के दायरे में वही किसान आएंगे जिन्होंने उप्र सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से लोन लिया है। मुख्यमंत्री से जब यह सवाल किया गया कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने वाले किसानों का कर्ज भी माफ होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो उप्र सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से लोन माफ करने का निर्णय लिया गया है।
गन्ना मूल्य का ऐलान जल्द: अखिलेश
गन्ना किसानों से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य जल्द घोषित किया जाएगा और अच्छा मूल्य दिया जाएगा। सपा के घोषणा पत्र में दर्ज है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक प्रदेश व देश खुशहाल नहीं होंगे। उनकी सरकार ने इसलिए किसानों को नहर से नि:शुल्क पानी दिलाने की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की मदद करने का फैसला करती रही है।
खास बातें
- पचास हजार तक कर्ज और ब्याज माफ होगा।
- सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से लिया गया कर्ज ही दायरे में।
- योजना का लाभ तब मिलेगा जब कर्ज का दस प्रतिशत जमा कर दिया हो।
- 31 मार्च 2012 तक दस प्रतिशत जमा करने वाले ही आएंगे दायरे में।