पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार समेत देश के पूर्वी राज्यों में मासूम बच्चों पर कहर बरपा रहे जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। वहीं विकलांगों और गरीबों की पेंशन राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह करने की योजना को भी मंजूर कर लिया गया है।
बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जापानी बुखार से निपटने के लिए 4038 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। मौजूदा समय में देश के 19 राज्यों के 171 जिलों में जापानी बुखार कहर बरपा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित दूसरे राज्यों के 60 जिले इस बुखार से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल हैं।
योजना को उत्तर प्रदेश के 20 और बिहार के 15 जिलों में चलाया जाएगा। जापानी बुखार पर नियंत्रण की इस पांच वर्षीय योजना पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास के स्वच्छता एवं पेयजल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2012 तक जापानी बुखार से यूपी व बिहार में 422 बच्चों की मौत हो चुकी है।
मंत्रिमंडल ने साथ ही विकलांगों और गरीबों को प्रति माह मिलने वाली पेंशन राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल श्रेणी) की 76 लाख विधवा और 11 लाख विकलांग लाभान्वित होंगे।