2जी स्पेक्ट्रम की बहुप्रतीक्षित नीलामी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार को नीलामी से 40,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पूरे देश के लिए पांच मेगाहर्ट्ज जीएसएम स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य 14,000 करोड़ रुपये तय किया है।
उल्लेखनीय है कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आठ कंपनियों से जुड़े 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए थे उन्हें यह अनुमति दी गई थी कि वे नीलामी प्रक्रिया में स्पेक्ट्रम खरीदकर कारोबार जारी रख सकते हैं।
जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे उनमें यूनिनॉर के 22, लूप टेलीकॉम के 21, सिस्तेमा श्याम के 21, आइडिया सेल्युलर (स्पाइस कम्युनिकेशंस सहित) के 13, वीडियोकॉन के 21, एतिसलात डीबी (पहले स्वान टेलीकॉम) के 15, एसटेल के 6 और टाटा टेलीसर्विसेज (तीन सीडीएमए लाइसेंस) शामिल हैं।
हालांकि सरकार लाइसेंस रद्द करने से खाली हुए सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कर रही है। दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सरकार हर सर्किल में अधिकतम 12 ब्लॉक के स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। दिल्ली और मुंबई में आठ ब्लॉक हैं। नीलामी प्रकिया सुबह 9 बजे शुरू हुई और यह शाम पांच बजे तक चलेगी। इससे पहले दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में मजबूती और सुधार के लिए नीलामी की प्रक्रिया कर रही है।