किसान पारदर्शी योजना के तहत पंजीकरण कराने पर ही सरकार बीज, दवा, कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान देगी। ये सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे जाएगी। पंजीकरण न कराने पर उन्हें अनुदान से वंचित होना पड़ेगा।
उप निदेशक कृषि के. नाथ रॉय ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि किसान पारदर्शी योजना का शुभारंभ फरवरी 2015 में हुआ था। जिले में 2.32 लाख किसान हैं लेकिन महज 7,750 ने ही पंजीकरण कराया है। किसान टोल फ्री नंबर 18002001050 पर मिस्ड कॉल देकर और वेबसाइट agriculture.up.nic.in के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं।
पंजीकरण के सात दिन के अंदर आवेदन पत्र संबंधित ब्लाक के राजकीय कृषि बीज भंडार, उप संभागीय कृषि प्रभार अधिकारी या फिर उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सोलर पंप के लिए किसानों को 50 से 75 फीसदी अनुदान मिलने की व्यवस्था है लेकिन जानकारी न होने पर वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
अतिवृष्टि से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रदर्शन
आगरा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण जिले के जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 फीसदी से अधिक नुकसान पहुंचा है, वहीं पर इस बार उत्पादकता में वृद्धि के लिए खंड और क्लस्टर प्रदर्शन होंगे। ताकि किसानों को तकनीक और उत्पादन के माध्यम से राहत पहुंचाई जा सके।