दिल्ली सरकार जरूरतमंदों के लिए मेगा राहत की तैयारी में जुट गई है। दिव्यांग और विधवा पेंशनधारियों की दिक्कत दूर करने के लिए जल्द मेगा कैंप विधानसभा स्तर पर लगेंगे। वृद्धावस्था पेंशन की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वहीं वरिष्ठ विधवा (60 वर्ष से अधिक उम्र) की पेंशन का रास्ता खोलने को कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाने की तैयारी है। साथ ही एमसीडी से सरकार में ट्रांसफर हुए पेंशन की जांच जल्द शुरू होगी। जुलाई से पेंशन तिमाही की जगह हर महीने मिलेगी।
पहला कदम
एक-दो दिन का लगेगा मेगा कैंप
समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग और विधवा पेंशनधारियों की दिक्कत दूर करने के लिए मेगा कैंप की तैयारी होने लगी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और समाज कल्याण मंत्री संदीप कुमार की इच्छा का हवाला देकर सभी जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क करके कैंप की तारीख तय करने को कहा गया है। साथ ही विधायकों को पत्र भी लिखे गए हैं।
उसमें आधार नंबर जमा करने, बैंक से जुड़ी शिकायतें दूर करने, रुके पेंशन से जुड़े सत्यापन, नई पेंशन के लिए आवेदनपत्र लेने और डाटा अपडेट किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अश्वनी कुमार ने बताया कि एक साथ पूरी दिल्ली में एक-दो दिन का मेगा कैंप लगेगा। कैंप में हर तरह की दिक्कतें दूर होंगी।
दूसरा कदम
वरिष्ठ विधवा की नई पेंशन का जल्द खुलेगा रास्ता
राजधानी में विधवा पेंशन 1500 रुपये मासिक है, लेकिन पालिसी में विधवा की परिभाषा में लिखा गया है कि 18 से 60 वर्ष की विधवा शामिल होंगी। इससे जहां कानून 60 वर्ष पूरा होने पर विधवा पेंशन घटने का खतरा हो जाता है। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र में विधवा होने से पेंशन नहीं लग पा रही है। विधवा पेंशन की संख्या में सीमा तय नहीं है जबकि वृद्धा पेंशन की संख्या तय है, जो खत्म हो चुकी है। सरकार जल्द विधवा में उम्र सीमा की पाबंदी खत्म करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने वाली है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा की विधवा श्रेणी में पेंशन लग सकेगी।
तीसरा कदम
ट्रांसफर पेंशन की जांच जल्द होगी शुरू
समाज कल्याण सचिव अश्वनी कुमार का कहना है कि कोर्ट ने एमसीडी की तरफ से 1.70 लाख पेंशनधारियों के दिए गए डाटा की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए हैं। एमसीडी से जो डाटा मिले हैं, उसमें रिकार्ड में एकरूपता नहीं है और गड़बड़ी भी है। कमेटी बनाने का काम अंतिम चरण में है, जल्द जांच शुरू होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है।
चौथा कदम
जुलाई से सरकार हर महीने देगी पेंशन
समाज कल्याण सचिव अश्वनी कुमार ने कहा कि जुलाई से वृद्धा, विधवा, दिव्यांग समेत सभी तरह की पेंशन तिमाही की बजाय हर महीने दी जाएगी। इससे जरूरतमंद लोगों को पेंशन राशि का इंतजार 3 महीने तक नहीं करना पड़ेगा।
सरकार 3.88 लाख वृद्धा पेंशन, 1.6 लाख विधवा पेंशन समेत 6 लाख पेंशन देती है। विधवा व 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग को मासिक 1500 रुपये दिए जाते हैं। तिमाही की बजाय मासिक पेंशन दिए जाने से नए पेंशन आवेदकों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।