पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडीकेट की रविवार को होने वाली बैठक में हाल ही में पीयू में हुई सहायक प्रोफेसरों और रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर हंगामा हो सकता है।
सहायक प्रोफेसरों की इन नियुक्ति के दौरान गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुए कर्नल जीएस चड्ढा की योग्यता पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पीयू के रजिस्ट्रार पद के लिए दो सिंडीकेट सदस्यों ने भी इंटरव्यू दिए थे।
सिंडीकेट के दोनों गुट इस नियुक्ति का विरोध कर सकते हैं। इस गुट के सदस्यों का कहना है कि इस पद के लिए जो जरूरी अनुभव चाहिए था, वह कर्नल चड्ढा के पास नहीं था। ऐेसे में सिंडीकेट में इन नियुक्तियों की मंजूरी में कुलपति को अड़चन आ सकती है। ध्यान रहे कि पहली बार पीयू में रजिस्ट्रार के पद पर किसी कर्नल की नियुक्ति हुई है।
पीयू की ओर से हाल ही में पंजाबी, ज्योलॉजी सहित विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां की गई थीं। इन पदों के लिए इंटरव्यू में बैठे कुछ उम्मीदवारों ने सिंडीकेट सदस्यों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि पीयू ने उम्मीदवारों की स्कोरिंग में गड़बड़ी की है। कुछ उम्मीदवारों को पूरे नंबर दिए ही नहीं गए।
जिन उम्मीदवारों का चयन करना था उन्हें इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे दिए गए। पीयू पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों ने नेट क्लीयर नहीं किया है, उन्हें भी सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित किया जा रहा है।
हाल ही में पीयू पहुंचे यूटी के चेयरमैन प्रो.वेद प्रकाश ने स्पष्ट किया था सहायक प्रोफेसर पद के लिए जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी रेगुलेशन-2009 के तहत पीएचडी की है, केवल उन्हें ही नेट से छूट ही जा सकती है। उन्होंने कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के इस नियम के अनुसार ही नियुक्तियां करनी होंगी।
इन मुद्दों पर लगेगी मुहर
-रि-इंप्लाइड शिक्षकों को हाउस रेंट और तीन साल बाद वेतन में डीए के तहत वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव।
-पीयू लॉ विभाग (तीन वर्षीय) में एलएलएम एक वर्षीय कोर्स का फीस स्ट्रक्चर
-पीयू के यूआईएलएस इंस्टीट्यूट में 2014 सत्र से एक वर्षीय एलएलएम कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड टेक्नोलॉजी शुरू करने का प्रस्ताव।
-यूएमसी (नकल जांच) कमेटी में बाहरी सदस्यों को 10 हजार रुपये ऑनरेरियम देने का प्रस्ताव
-पोस्ट ऑफिस के माध्यम से (ई-पेमेंट) पीयू स्टूडेंट की फीस लेने का प्रस्ताव।
-पीयू स्थित होटल मैनेजमेंट विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव।
-पीयू कालेजों में 2014 सत्र से अंडर ग्रेजुएट स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम को अप्रूवल का प्रस्ताव।