प्रदेश के बीएड कॉलेजों की खाली सीटों को भरने के लिए शासन ने
एक और काउंसलिंग कराने का निर्देश जारी किया है। विशेष सचिव (उच्च शिक्षा)
निधि केसरवानी की ओर से इस आशय का पत्र छह सितंबर को जारी हुआ है।
सामान्य,
पूल और विशेष काउंसलिंग के बाद भी बीएड की सीटें पूरी नहीं भर पाई थीं।
स्व वित्तपोषित कॉलेज प्रबंधक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने
बताया कि विशेष सचिव ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक और
काउंसलिंग कराने का पत्र भेजा है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों
का हवाला देते हुए अब तक प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों का पूल बनाकर एक
सप्ताह के अंदर विशेष काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है।
बीएड प्रवेश के
राज्य समन्वयक प्रो. सुरेंद्र दुबे ने बताया कि शासन का पत्र मिला था
जिसका जवाब भेजा जा चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में जून से
अब तक की काउंसलिंग प्रक्रिया से अवगत करा दिया गया है।
अब शासन की ओर से
जैसा निर्देश प्राप्त होगा, वैसी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 30
अगस्त को समाप्त विशेष काउंसलिंग के बावजूद करीब 33 हजार सीटें खाली रह गई
हैं।