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कंप्यूटर टीचरों को नौकरी देने से शिक्षामंत्री का इंकार

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पंचकूला स्थित शिक्षा सदन के बाहर जनवरी माह से धरना दे रहे हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचरों के लिए शनिवार का दिन बेनतीजा भागदौड़ वाला रहा।
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शिक्षा विभाग में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलित कंप्यूटर टीचर सुबह से शाम तक कभी शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के आवास, कभी सीएम के ओएसडी के आवास तो कभी हरियाणा सचिवालय के चक्कर काटते रहे।

आखिरकार शाम को शिक्षा मंत्री के आवास पर हुई छोटी मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि सरकार कंप्यूटर टीचरों को नौकरी पर नहीं रखेगी। सरकार की ओर से नई भर्ती ही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई कानूनी रास्ता निकल सकता हो तो कंप्यूटर टीचर जाकर प्रदेश के एडवोकेट जनरल से मिलें।
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शनिवार सुबह 9.30 बजे कंप्यूटर टीचर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के आवास पर पहुंचे। उन्हें जानकारी दी कि कंप्यूटर टीचर उनसे मिलना चाहते हैं। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि...कौन से टीचर।

2622 वाले या 713 वाले। इस पर उन्हें बताया गया कि कंप्यूटर टीचर ही मिलने आए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके लिए 70 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं और कुछ नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कंप्यूटर टीचरों से बात करने से इंकार कर दिया तो उनके आवास के बाहर ही टीचरों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की। इस पर शर्मा ने आवास के बाहर आकर टीचरों को सीएम के ओएसडी जवाहर यादव से मिलने उनके आवास पर जाने और बाद में दोपहर दो बजे सचिवालय पहुंचने को कहा।
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हंगामा, नारेबाजी हुई तो ओएसडी से मिलने को कहा

टीचरों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इसके बाद ओएसडी यादव के सेक्टर-7 स्थित आवास पर पहुंचा। शिक्षकों के पक्ष को सुनने के बाद जवाहर यादव ने आश्वासन दिया अगर कानूनी रूप से समस्या का कोई हल निकल सका तो निकाला जाएगा। इसके बाद दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए हरियाणा सचिवालय पहुंचा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय में प्रवेश के लिए गेट पास ही मुहैया नहीं कराए गए। पुलिस ने उन्हें सचिवालय के बाहर ही रोके रखा।

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने सचिवालय में मिलने से इंकार करते हुए कंप्यूटर टीचरों को फिर अपने आवास पर बुला लिया। वहीं शाम को हुई बातचीत में सरकार नए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करने पर अड़ी रही।

कल एडवोकेट जनरल से मिलेंगे टीचर
कंप्यूटर टीचरों ने अपने वकील के साथ सोमवार को प्रदेश के एडवोकेट जनरल से मिलने का फैसला किया है। टीचरों के प्रतिनिधि सुरेश नैन और बलराम धीमान ने बताया कि एडवोकेट जनरल के समक्ष कंप्यूटर टीचर अपनी मांग के बारे में कानूनी पक्ष रखेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी तौर पर कंप्यूटर टीचरों की मांग पूरी तरह जायज है। अगर सरकार ने उन्हें नौकरी पर नहीं लिया तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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