रिटेल दिग्गज वालमार्ट की लॉबिंग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी इस मामले पर गठित जांच समिति तक पहुंचाई जा सकती है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हरियाणा व पंजाब के पूर्व चीफ जस्टिस मुकुल मुद्गल को इस एक सदस्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
मंत्रालय ने आम जनता से इस मामले से जुड़ी जानकारियां जांच समिति को भेजने की अपील की है। वालमार्ट की लॉबिंग या किसी अन्य भारतीय कानून के उल्लंघन संबंधी जानकारी अगले 15 दिनों के भीतर जस्टिस मुद्गल समिति को भेजी जा सकती है।
वालमार्ट द्वारा लॉबिंग पर करीब 125 करोड़ रुपये खर्च करने की जानकारी अमेरिकी सीनेट में देने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। विपक्ष के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार को जांच समिति के गठन का ऐलान करना पड़ा। गौरतलब है कि मुद्गल समिति की जांच का दायरा सिर्फ वालमार्ट की लॉबिंग तक सीमित नहीं रखा गया है। समिति इस बात की जांच भी करेगी कि कंपनी ने किसी अन्य भारतीय कानून को उल्लंघन तो नहीं किया है।
कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने जिस तरह जांच समिति का दायरा बढ़ाया है और जनता से जानकारियां मांगी हैं, उससे कई नए खुलासे हो सकते हैं। केरल से राज्यसभा सांसद एमपी अच्युतन वालमार्ट और भारती रिटेल के बीच हुई सौदे में एफडीआई नियमों के कथित उल्लंघन की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से कर चुके हैं।