हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (पर्यटन) और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक शशांक विक्रम ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि राज्य में नई विमानन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। तय किया गया है कि आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में विमानन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेटरों के घाटे की भरपाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य के आंतरिक मार्ग पर जो विमान लगाए जाएंगे, उनमें यदि पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिलते हैं, तो सरकार हर उड़ान में नौ सीट या विमान की कुल सीट क्षमता में से आधी सीटों (जो भी कम हो) की भरपाई कर देगी। यही नहीं, राज्य में विमान उड़ाना सस्ता पड़े, इसके लिए एटीएफ पर वैट की दरों को वर्तमान 21 फीसदी से घटा कर 4 फीसदी कर दिया गया है। इस नीति को मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई है।

उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में सिर्फ लखनऊ और वाराणसी में ही नियमित हवाई सेवा उपलब्ध है। सरकार चाहती है कि आगरा, कानपुर, झांसी, कुशीनगर, गोरखपुर आदि शहरों के लिए नियमित विमान सेवा मिले। इसलिए पहले से तैयार नीति को संशोधित किया गया। शशांक विक्रम के मुताबिक इससे पहले राज्य के आंतरिक मार्गों पर विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो अभिव्यक्ति मंगाई गई थी, उसमें 18 कंपनियों ने भाग लिया था। अब, जबकि नई नीति बन गई है तोे कुछ और कंपनियों के आने की संभावना है।

अखिलेश यादव सरकार चाहती है कि राज्य के महानगरों के साथ छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ दिया जाए। इससे उद्योग-कारोबार को तो बल मिलेगा ही, पर्यटन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।