महंगाई की मार से बेहाल आम जनता के लिए राशन की चीनी भी महंगी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत बंटने वाली चीनी के दाम बढ़ाने की छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए खाद्य मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर चुका है जिसे जल्द की कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
फिलहाल सरकारी राशन की दुकानों पर चीनी 13.50 रुपये के कंट्रोल रेट पर मिलती है जबकि खुले बाजार में चीनी का भाव 36-38 रुपये के बीच है। राज्यों को छूट मिलने के बाद पीडीएस की चीनी के दाम एक से दो रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकते हैं।
फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि कई राज्यों खासकर उत्तर-पूर्वी राज्यों को चीनी की खरीद महंगी पड़ रही है। इसलिए राज्य सरकारें पीडीएस की चीनी के दाम बढ़ाना चाहती हैं।
इस मुद्दे पर उन्होंने वित्त मंत्री से बात की है। मंत्रालय की ओर से राज्यों को चीनी के दाम बढ़ाने की छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। इस मामले में कैबिनेट को फैसला करना है।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पीडीएस की चीनी के दाम वर्ष 2002 से नहीं बढ़े हैं।
राशन की चीनी के दाम कितने बढ़ेंगे, यह मामला केंद्र सरकार पूरी तरह राज्यों पर छोड़ सकती है। चीनी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद राज्यों को पीडीएस के लिए खुले बाजार से चीनी खरीदनी है।
इसके लिए सरकार प्रति किलोग्राम सिर्फ 18.5 रुपये की सब्सिडी ही देती है जबकि कई राज्यों को इससे महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही है।
यूपी पर महंगी चीनी की मार
चीनी के सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के बाद कई राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी से भी ऊंचे दाम पर चीनी खरीदनी पड़ रही है।
केंद्र सरकार प्रति किलोग्राम 32 रुपये की दर पर चीनी खरीदने के लिए राज्यों को 18.5 रुपये की सब्सिडी देती है जबकि खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, यूपी ने अपनी सहकारी चीनी मिलों से 31 रुपये प्रति किलोग्राम के एक्स फैक्ट्री भाव पर चीनी खरीद की है।
सरकारी गोदामों तक पहुंचने पर यह चीनी करीब 34 रुपये किलो बैठेगी। इसी तरह, मध्य प्रदेश ने 33.50 रुपये किलोग्राम की दर पर चीनी खरीदी है। जिस तरह राज्यों को खुले बाजार से महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही है, उसे देखते हुए राज्य सरकारें राशन की चीनी के दाम एक से दो रुपये किलोग्राम तक बढ़ा सकती हैं।