केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात की छूट एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल ओपन एंड जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत चीनी के निर्यात की छूट दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो. केवी थॉमस ने सोमवार को बताया कि देश में लगातार तीसरे साल घरेलू मांग से ज्यादा चीनी का उत्पादन होने जा रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने चीनी निर्यात की छूट को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस बारे में जल्द ही एक आदेश जारी किया जाएगा।
चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार रंगराजन समिति की सिफारिशों पर जल्द फैसला लेगी, यह मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय के सुझावों की समीक्षा भी की जा रही है। सोमवार को इस मुद्दे पर थॉमस ने कृषि मंत्री शरद यादव से भी मुलाकात की है।
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। इस मामले पर पहले टुटेजा और थोराट समिति भी सिफारिशें दे चुकी हैं, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं।
उल्लेखनीय है कि ब्राजील के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारत में चीनी की कीमतें ज्यादा होने की वजह से छूट के बावजूद पिछले कई महीनों में चीनी का निर्यात नहीं हुआ है।