सेबी के मामलों की तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालत जल्द

सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने इस बारे में कहा कि हमने यह मामला सरकार और उच्च न्यायालयों के सम्मुख उठाया है। मुझे लगता है कि वे इस पर काम कर रहे हैं। संसद इससे जुड़े कानून को पारित कर चुकी है। सरकार इस कानून को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। हम इस बारे में सरकार को लिख चुके हैं। ऐसे में अब कुछ समय इंतजार करना चाहिए।

गौरतलब है कि सेबी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन और सेबी को तलाशी और जब्ती के अधिकार देने के अधिकार नए प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम में भी रखे गए हैं। ऐसे प्रावधान सेबी को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए रखे गए हैं।

सरकार इस कानून की अधिसूचना अगस्त में जारी कर चुकी है। कानून में संशोधन का सेबी को और अधिकार देने की जरूरत उस समय महसूस की गई, जब पिछले दिनों एक के बाद एक फर्जी पोंजी स्कीमों का खुलासा हुआ। इन गैरकानूनी स्कीमों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही नए कानून को संसद में पारित किया गया है।