करीब 50 लाख कर्मचारियों को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने बच्चों के शिक्षा भत्ते सहित कई तरह के अनुदानों में वृद्धि की है।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी एक बच्चे की शिक्षा के लिए साल में 18,000 रुपये का दावा कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें 12,000 रुपये वार्षिक रिएंबर्समेंट मिलता था।