कर्ज देने में कॉरपोरेट्स के साथ सरकारी बैंकों के सांठ-गांठ के मामले सामने आने के बाद सरकार बैंकों के काम-काज में आमूल-चूल बदलाव करने जा रही है। इसके तहत प्रबंधन स्तर पर ज्यादा जवाबदेही तय करने के साथ, कर्ज देने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की तैयारी है। साथ ही बैंकों को ज्यादा पेशेवर बनाने पर भी जोर है। इस बात के साफ संकेत वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बृहस्पतिवार को इंडियन बैंक के एक कार्यक्रम में दिए हैं।
कर्ज देने में अनियमितता और घूस के मामलों ने सरकार की बढ़ाई चिंता
वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकारी बैंकों में अनुचित तरीके अपनाने के मामले आना चिंता का विषय है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे मामले बैंकों में ज्यादा नहीं होंगे। हम इन बातों से सबक ले रहे हैं। वित्त ने हालांकि इस दौरान किसी भी बैंक का नाम नहीं लिया।लेकिन कुछ दिनों पहले ही सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन सीएमडी एस.के.जैन को घूस लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
इसके अलावा सरकार ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और देना बैंक द्वारा ग्राहकों के फिक्सड डिपॉजिट को लेकर अनियमितता की बात सामने पर फोरेसिंक जांच भी शुरू कर दी है।सीबीआई को इन बैंकों के जरिए 436 करोड़ रुपये के दुरूपयोग का शक है।
कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को बेहतर प्रबंधन और ज्यादा पेशेवर रवैये की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय भी इस दिशा में सख्त रुख उठा चुका है। हाल ही में उसने किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा कर्ज न चुकाने के मामले को लेकर एसबीआई सहित प्रमुख बैंकों के साथ बैठक की थी। जिसके बाद एसबीआई, पीएनबी सहित दूसरे बैंक विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की तैयारी में हैं।
सरफेसी और डीआरटी कानूनों में होगा बदलाव
बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में बदल चुका है। देश के 50 बड़े डिफॉल्टरों के पास करीब 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद इस कर्ज को बैंक वसूल नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों को ज्यादा अधिकार देने के लिए वित्त मंत्रालय सरफेसी एक्ट और कर्ज वसूली के लिए ट्रिब्यूनल एक्ट में बदलाव की भी तैयार कर रहा है।