आम आदमी को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने नॉन सब्सिडी के दायरे में आने वाले सभी गैस सिलेंडरों पर से कस्टम और एक्साइज ड्यूटी हटा लिया है। अब शुल्क खत्म किए जाने के बाद आम लोगों को सातवां गैस सिलेंडर 140 रुपया सस्ता मिलेगा।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि अब नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चिदंबरम ने उन राज्य सरकारों की सराहना की जिन्होंने अपने यहां डीजल पर टैक्स घटाया है। चिदंबरम ने बिहार सरकार के डीजल पर वैट 18 प्रतिशत से हटाकर 16 प्रतिशत करने के फैसले का स्वागत किया।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहां हर परिवार को नौ सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने की कवायद करते हुए डीजल के दामों में 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की थी। वहीं रसोई गैस पर सब्सिडी घटाते हुए हर परिवार को साल में केवल छह सिलेंडर देने का फैसला किया गया।
साथ ही सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के दायरे में ईटीएफ और म्युचुअल फंडों को भी लाने की मंजूरी दे दी। सरकार को उम्मीद है कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के जरिए नए निवेशकों को काफी फायदा होगा।
राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना के अंतर्गत खुदरा निवेशकों को सालाना 10 लाख रुपये से कम की आमदनी पर तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ 50,000 रुपये तक निवेश करने पर आयकर में 50 फीसदी कर में कटौती का लाभ मिलता है। इस तरह की योजना पहली बार बेल्जियम में पेश की गई थी। इसके बाद फ्रांस और कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों में इस तरह की योजना अपने देश में खुदरा निवेशकों के लिए शुरू की।