अब अंतरिम बजट में उत्पाद शुल्क में की गई कटौती 31 दिसंबर 2014 तक बरकरार रहेगी। इसके पहले फरवरी में उत्पाद शुल्क में 2-6 फीसदी की कटौती यूपीए सरकार द्वारा की गई थी। उत्पाद शुल्क में की गई कटौती की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है।
बुधवार को फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि उत्पाद शुल्क में जारी कटौती 31 दिसंबर 2014 तक बनी रहेगी। जेटली के अनुसार मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को देखते हुए अभी राजस्व में नुकसान बहुत छोटा मुद्दा है।
बजट से पहले कार और टीवी, फ्रिज कंपनियों को मिला तोहफासरकार के इस फैसले के बाद छोटी कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल और वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क 12 फीसदी की जगह 8 फीसदी, एसयूवी पर फैक्टरी गेट ड्यूटी 30 फीसदी की जगह 24 फीसदी, मझोली और बड़ी कारोंं पर 24 और 20 फीसदी पर बरकरार रहेगी। इसी तरह कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पादों पर 10 फीसदी की जगह 8 फीसदी उत्पाद शुल्क बरकरार रहेगा।
दो साल बाद मई में बढ़ी बिक्रीलागातार दो साल से कार कंपनियों की गिर रही बिक्री को मई के महीने में बूस्ट मिला था। कंपनियों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नई सरकार के आने से माहौल जहां बदला वहीं, उत्पाद शुल्क में कई गई कटौती से कम हुई कीमतों ने ग्राहको को आकर्षित किया। मई में कारों की बिक्री 3.08 फीसदी और दुपहिया वाहनों की बिक्री 11.17 फीसदी बढ़ी। हालांकि इस दौरान वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 15 फीसदी गिरावट रही।