देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार मोबाइल के जरिए ई गवर्नेंस सुविधा देने जा रही है। नए साल में आपको जाति, निवास, समेत कई सरकारी प्रमाण पत्र एसएमएस के जरिए भी मिल सकेंगे।
इनकी वैधता परंपरागत प्रमाण पत्र की तरह ही होगी। फिलहाल इस सेवा के जरिए 830 सरकारी विभागों की सेवा मिल सकती है, जल्द ही सभी सरकारी सेवाओं को इसके जरिए जोड़ने की योजना है।
मोबाइल सेवा को लांच करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जे सत्यनारायण ने बताया कि मोबाइल सेवा के जरिए सरकारी विभागों को एक प्लेटफार्म मिलेगा। कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
उन्होंने कहा कि सभी एप्लीकेशन मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन जरुरी होगा। सरकार जल्द इस सेवा को सभी मोबाइल फोन के हिसाब से अपडेट करने जा रही है।
क्या कर सकते हैं
इस सेवा के जरिए अपने मोबाइल फोन से 166 डायल कर आप घर बैठे कोई भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फोन पर आपको हर सेवा की जानकारी, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसएमएस, कॉल, ई -मेल के जरिए तुरंत मिल जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग इस सेवा को लागू कर रहे हैं।
एसएमएस के जरिए 254 विभागों से सीधा जुड़ने का मौका मिल सकेगा। हिंदी समेत 11 भारतीय भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जे सत्यनारायण ने बताया कि सरकार हर तरह के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल करने जा रही है।
इसके तहत एसएमएस के जरिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार समेत कई सरकार दस्तावेज तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्हें पाने में पहले बहुत समय लगता था। साथ ही एसएमएस से प्राप्त सभी प्रमाण पत्रों की कानूनी वैधता भी रहेगी।
पेमेंट गेटवे बनाने की तैयारी
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जल्द ही भुगतान संबंधी सुविधाओं के लिए एक गेटवे बनाने जा रहा है। इसके जरिए घर बैठे सरकारी विभागों के शुल्क, टैक्स, बिजली और पानी के बिल वगैरह जमा किए जा सकते हैं। साथ ही तुरंत रसीद भी मिल जाएगी।