अगर वित्त मंत्रालय तेल कंपनियों को वर्ष 2012-13 में 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हो जाए तो पेट्रोलियम मंत्रालय सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या नौ कर देगा।
पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने बृहस्पतिवार को प्रति वर्ष हर घर को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर रसोई गैस सिलेंडर वितरण करने वाली तीनों तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेल कंपनियों को कम कीमत पर डीजल और रसोई गैस की बिक्री की वजह से प्रति दिन 400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाना तेल कंपनियों के लिए असंभव है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या नौ की जा सकती है बशर्ते कि वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने पर सहमत हो जाए।
गौरतलब है कि सरकार ने इस साल 13 सितंबर को 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने का फैसला किया था। इसके अनुसार हर साल एक घर को सब्सिडी दर पर सिर्फ छह सिलेंडर दिए जाएंगे। अगर इसके बाद किसी को सिलेंडर लेना है तो उसे बाजार दर पर भुगतान करना होगा, जो कि सब्सिडी दर से दोगुने से अधिक है। आंकड़े के अनुसार देश में सिर्फ 44 फीसदी परिवार ऐसे हैं जो एक साल में छह सिलेंडर लेते हैं। 56 फीसदी लोग हर साल नौ से 12 सिलेंडर लेते हैं। ऐसे में उन्हें तीन से छह सिलेंडर बाजार दर पर खरीदना होगा।