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अप्रैल से इंश्योरेंस हो जाएगा महंगा!

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अप्रैल से वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराना महंगा होने जा रहा है। बीमा नियामक इरडा के नए प्रस्ताव से कार, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर आदि सभी तरह के वाहनों पर थर्ड प्रार्टी प्रीमियम महंगा होगा।
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इरडा ने प्रस्ताव के तहत 25-135 फीसदी तक प्रीमियम में बढ़ोतरी की बात कही है। देश में सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। इसके जरिए दुर्घटना के दौरान क्लेम का सेटलेमेंट किया जाता है।

कितना महंगा हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम?

इरडा द्वारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जारी एक्सपोजर ड्रॉफ्ट के अनुसार पिछले मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी के मृत्यु बीमा क्लेम में पिछले चार साल में से तीन साल बढ़ोतरी हुई है।

साल 2012-13 में क्लेम मामले में 27.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते क्लेम को देखते हुए साधारण बीमा कंपनियों ने भी हाल ही में इरडा से प्रीमियम में 50-60 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी।

इसके आधार पर इरडा ने प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में इरडा ने 28 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं, जिसके आधार पर इरडा अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा।

बढ़ते हुए बीमा क्लेम के दावे

इरडा के प्रस्ताव पर एक साधारण बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि कंपनियों ने बढ़ते क्लेम को देखते हुए इरडा से प्रीमियम में बढ़ोतरी की बात कही थी। ड्रॉफ्ट रिपोर्ट से यह तो साफ है कि अप्रैल से प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी। हालांकि बढ़ोतरी की सीमा में बदलाव हो सकता है।

इरडा ने ड्रॉफ्ट के तहत निजी कारों के प्रीमियम में 25.42 फीसदी से लेकर 136.62 फीसदी तक बढ़ोतरी की बात की है। जिसमें सबसे ज्यादा 1000 सीसी से कम क्षमता वाली कारों के लिए प्रीमियम बढ़ाने की बात की गई है। इसी तरह दुपहिया वाहन के लिए 0.96 फीसदी से लेकर 44.94 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
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चुनावी साल में कम हो सकती है बढ़ोतरी!

कंपनियों के अनुसार अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में इरडा ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके पूरी तरह से लागू होना मुश्किल है। प्रीमियम में बढ़ोतरी तो होगी, पर वह उतनी मात्रा में नहीं होगी जितनी प्रस्तावित है।

इरडा ने 12 हजार किलो से कम भार ढोने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रीमियम में 1-13 फीसदी तक कमी करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह 350 सीसी से ज्यादा की क्षमता वाले दुपहिया वाहन पर प्रीमियम में करीब 62 फीसदी कमी करने का प्रस्ताव दिया है।
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