केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार को लोक सभा में दिए एक लिखित जवाब में कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी की घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके तहत उपभोक्ता संरक्षण कानून १९८६ में संशोधन के लिए काम चल रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ नौ शिकायतें आईं हैं और इस पर सरकार ने कार्रवाई की है। हालांकि उन्होंने बताया कि ई-कामर्स के लिए सरकार कोई अलग से नियामक संस्था नहीं बना रही है और फेमा एवं फेरा के तहत होने वाले अपराध के लिए प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है।