राजकोषीय घाटे को काबू में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सोने के आयात पर लगाई गई पाबंदियों से देश में सोने की मांग में 14 फीसदी की कमी आई है। कीमत के आधार पर देखें तो यह गिरावट और भी ज्यादा 19 फीसदी की है। यह बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से उजागर हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते साल (2014) में देश में सोने की कुल मांग 842.7 टन रही। यह 2013 में 974.8 टन रही थी। सोने की मांग में कमी तकरीबन पूरे साल इसकी कीमतों के निचले स्तर पर बने रहने के बावजूद देखी गई है।
डब्ल्यूजीसी की ओर से गोल्ड डिमांड ट्रेंड-2014 शीर्षक से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में देश में सेाने की मांग 2,08,979.2 करोड़ रुपये पर रही। यह 2013 में 2,57,211.4 करोड़ रुपये के मुकाबले 19 फीसदी कम है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में देश में गहनों के रूप में सोने की मांग (ज्वेलरी डिमांड) 662.1 टन रही, जो कि 2013 में 825 टन दर्ज की गई थी।
रिपोर्ट में पाबंदियों के चलते जहां देश में सोने के आयात में आई कमी को दर्शाया गया है, वहीं यह इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार की इस सख्ती ने देश में सोने के तस्करी को बढ़ाया है। बीते वर्ष में देश में 175 टन सोने की तस्करी का आंकड़ा देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अगर सोने के आयात पर लगी बंदिशों को कुछ ढीला करते हुए इसे और पारदर्शी बनाती है, तो सोने की तस्करी को कम किया जा सकता है। देश में सोने के आयात की बात करें, तो 2014 में यह 769 टन सोना विदेश से मंगाया गया। इससे पहले 2013 में 825 टन सोने का आयात किया गया था।
डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट होती है कि सोने को एक निवेश विकल्प के रूप में देखने के नजरिए में कमी आई है। इसमें 50 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्ष निवेश के लिहाज से सोने में 180.6 टन सोने की खरीदारी की गई। यह 2013 में हुई 362.1 टन की निवेश खरीद के मुकाबले करीब आधी है।
सोने में निवेश में आई कमी के बारे में जानकारों का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह सरकार की ओर से ज्वेलरों पर सोने के सिक्कों और गोल्ड बार की बिक्री पर रोक लगाने के चलते आया। सोने की रिसाइकलिंग में भी बीते वर्ष 23.5 फीसदी की कमी आई। यह 100.8 टन के मुकाबले घट कर 77.1 टन पर आ गई।